करमाळा प्रतिनिधी
दिनांक शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद सेवेत वर्ग ३ व ४ च्या पदावर दिनांक १९ ऑगस्ट २००५ च्या आदी सूचनेनुसार एकूण रिक्त पदाच्या १० टक्के आरक्षण मंजूर केले आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषद अंतर्गत मार्च २०१९ मध्ये ४१५ पदांची जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती परंतु सदर जाहिरात २१-१०-२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये ही पद भरतीची जाहिरात रद्द करण्यात आली होती तसेच सदर जाहिरात रद्द झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने दिनांक ५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ६७४ पद भरतीची जाहीरात देण्यात आली होती. मे २०२१ मध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १४१ पदांची भरती केली आहे परंतु २०१९ व २०२३ च्या जाहिरातीचा कोणताही संबंध येत
नसताना जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी दिनांक ५-२-२०२४ रोजी दिनांक १ डिसेंबर रोजीच्या शासन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून अन्यायकारक अहवाल शासनास सादर केला आहे १४१ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशा मध्ये सन २०१९ व २०२३ च्या जाहिरातीचा कोणताही संदर्भ नसताना ही पदभरती २०१९ च्या रिक्त पदाच्या जाहिरातीवरून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची १४१ पद भरती करण्यात आली हे म्हणणे साप चुकीचे व खोटे तथ्यहीन आहे. सन २०१९ ची रद्द झालेल्या जाहिरातीतील ४१५ पदे सन २०२३ च्या जाहिरातीमध्ये समाविष्ट करून ६७४ पदांची जाहिरात नव्याने प्रसिद्ध केली होती. सदर जाहिरातीवरून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या हिश्याची ८६ पदे राखीव ठेवण्यात आलेली आहेत परंतु ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची ८६ पदे भरली जात नसल्याचे कळल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद, नगर परिषद, कामगार युनियन यांच्यावतीने हायकोर्टात पिटीशन दाखल केले होते. ४ जुलै २०२५ रोजी हायकोर्टाचा निकालानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सोलापूर यांना आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सोलापूर यांनी सन २०१९ जाहिरातीवरून मे २०२१ मध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची १४१ पदांची भरती झाल्याने १४१ पदा मधुन ८६ पदे वजा करून ५५ पदे अतिरिक्त भरती झाली आहेत. त्यामुळे पद भरती करता येणार नाही असे २५-८-२०२५ रोजी युनियनला लेखी पत्राने कळविले आहे.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी १२-४-२०२५ रोजी शासनास सादर केलेल्या अहवालामध्ये सदर भरती ही नियम संगत असून २०१९ अखेरची रिक्त पदे विचारात घेऊन एकूण पदाच्या दहा टक्के पदे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची भरलेली आहेत असा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे तसेच ११-११-२०२२ मध्ये तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील मॅडम यांनी देखील शासनास एकूण १४०५ रिक्त पदांच्या १०% म्हणजेच १४१ पदे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून भरती केलेली आहेत असा अहवाल दिला आहे तरी देखील सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद प्रशासन ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल करून ८६ कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करीत आहेत. सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांच्याकडून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे परंतु त्यांनी सदर प्रकरणी लक्ष घालून सोलापूर जिल्हा परिषद अंतर्गत सन २०११ मध्ये १४१ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची पदभरती २०१९ व २०२३ च्या जाहिरातीवरून खरंच झाली आहे का ? याची सखोल तपासणी करावी तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील ८६ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर फार मोठा अन्याय होत असून या अन्यायाविरोधात पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय समोर युनियनच्या वतीने मंगळवार दिनांक १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी पासून संघटनेच्या वतीने बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती युनियनचे प्रदेश सरचिटणीस तथा जिल्हाध्यक्ष दिलीप जाधव यांनी दिली.