करमाळा प्रतिनिधी
स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही आदिवासी पारधी समाजावर होणारे अन्याय, अत्याचार आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहण्याच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी, अखिल भारतीय आदिम महासंघ आणि महाराष्ट् राज्य आदिवासी फासेपारधी कर्मचारी संघटना व विविध पारधी समाज संघटनांच्या वतीने ३० व ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी मल्लिकनाथ मठ, भिवगण, इंदापूर (पुणे) येथे राज्यस्तरीय आदिवासी पारधी न्याय हक्क समरसता संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्यकाळानंतर प्रथमच पारधी समाजाच्या हक्कांसाठी आयोजित होणारे हे ऐतिहासिक संमेलन समाजाच्या एकजुटीचे आणि न्यायासाठीच्या लढ्याचे प्रतीक ठरणार आहे.
समाजाचे प्रमुख मागणी पारधी बांधवांसाठी “समशेरसिंह पारधी आर्थिक महामंडळ” या माणसाची स्थापना करावी, पारधी समाज आजही जमिनीच्या वादातून निर्माण होणारा संघर्ष, गावगुंड आणि शासकीय यंत्रणांकडून होणारी पिळवणूक, तसेच मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहण्याच्या समस्यांना सामोरे जात आहे. या संमेलनातून समाजाच्या संवैधानिक हक्कांची जाणीव करून देणे, तसेच न्याय मिळवण्यासाठी एकजुटीने लढा देण्याचा संकल्प करण्यात येणार आहे. आदिवासी सेवक बबन गोरामन यांनी सांगितले, “पुरोगामी महाराष्ट्रातही पारधी समाजावर अत्याचार वाढत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या जागेवरून हकालपट्टी, जमिनीचे वाद आणि अशिक्षितपणामुळे मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे समाज मागासलेला आहे. या ऐतिहासिक संमेलनातून आम्ही आपले हक्क मिळवण्यासाठी लढा देऊ. सर्व पारधी बांधवांनी ३०-३१ ऑगस्ट रोजी मल्लिकनाथ मठ, भिवगण येथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन अखिल भारतीय आदिम महासंघ , महाराष्ट्र राज्य आदिवासी फासेपारधी कर्मचारी संघटना व राज्यातील विविध पारधी समाज संघटनानी केले आहे.”
संमेलनात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी मंत्री प्रा.अशोक उईके, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड. धर्मपाल मेश्राम, पद्मश्री दादा इदाते, खासदार सुप्रियाताई सुळे, पद्मश्री गिरीश प्रभुणे, इंदापूरचे आमदार कुल, अखिल भारतीय आदिम महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपसिंगभाई भरभडिया, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बबन गोरामन, आणि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नामदेव भोसले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. नामदेव भोसले यांनी सांगितले की, भारतातील १८ राज्यांतील आदिम महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष, पदाधिकारी आणि महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील पीडित पारधी बांधव मोठ्या संख्येने या संमेलनात सहभागी होणार आहेत.
संमेलनात पारधी समाजाच्या न्याय, हक्कांसाठी लढणाऱ्या आणि उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा जाहीर सत्कार होणार आहे. यात महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगामार्फत पारधी न्याय संकल्प परिषदेतुन अनेक पीडिताना न्याय मिळून दिला. असे आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सचिव दर्जा प्राप्त ऍड. धर्मपाल मेश्राम. हे ही उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत
आदिवासी पारधी समाज, ज्याला लाखाहून आणि आदिवासी समाजापैकी एक विशिष्ट भटकी जमाती म्हणून ओळखले जाते, त्यांना, शिक्षण, रोजगार आणि जमिनीचे हक्क मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागत आहे. हे संमेलन समाजाच्या समस्यांना शासकीय पातळीवर मांडण्यासाठी आणि संवैधानिक हक्क मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. आयोजकांनी सर्व पारधी बांधवांना आवाहन केले आहे की, या संमेलनात सहभागी होऊन समाजाच्या एकजुटीचे प्रदर्शन करावे आणि न्यायासाठीचा लढा बळकट करावा.
हे संमेलन पारधी समाजाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि न्याय हक्कांसाठी मीलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
समाजातील अनेक मागण्या उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्याकडे करणार आहेत.
वरील ठिकाणी कार्यक्रमासाठी सर्व बांधवांनी उपस्थित राहावे असे आव्हान सुरेश पवार संस्थापक महासचिव महाराष्ट्र राज्य आदिवासी फासेपारधी कर्मचारी यांनी केले आहे.