करमाळा प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री महोदयांच्या विभागातील नगर परिषद कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नाहीत. अर्थमंत्रात्नयाचा निर्वाळा संवर्ग कर्मचार्यांचा २९ ऑगस्ट पासूनचा संप मागे घेण्यास नकार. राज्यातील साडेतीनशेपेक्षा जास्त नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांचे निवारण करण्याचे शासनाचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले
जाते. शासनाच्या विविध योजना, विकासकामे इत्यादींसह कोरोना महामारीच्या कामात सर्वच नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून कोविड योद्ध्याचे काम केले तथापि, शासनाचे विविध विभाग नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारीच मानायला तयार नाही आणि तसे लेखी उत्तर शासनाच्या पत्रावर दिले जाते हि अत्यंत खेदाची बाब असल्याचा सूर महाराष्ट्र नगर परिषद संवर्ग संघटनेच्या सभेत उमटून आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे मागील अनेक वर्षांपासून नगर परिषदा आणि नगर विकास विभागाचे मंत्रिपद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे राहिलेले आहे.
राज्यातील नगर परिषदांमध्ये २००५ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्यंत NPS व DCPS या नवीन निवृत्ती वेतन योजना लागू नाहीत त्यामुळे इतर शासकीय विभागाच्या कर्मचारी संघटना जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करत असतांना नगर परिषद संवर्ग कर्मचारी संघटना मात्र कोणतीही पेन्शन लागू करा. पण लवकरात लवकर न्याय द्या अशी मागणी करत आहे. राज्याध्यक्ष कैलास चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटना यांनी संप पुकारला आहे. 3000 पेक्षा विभागप्रमुख/संवर्ग अधिकारी राज्यातून सर्व नगरपरिषद मधून संपात सहभागी. जिल्ह्यात 100 पेक्षा अधिक कार्यरत अधिकारी संपात सहभागी. करमाळा नगरपरिषद मधून 5 संवर्ग अधिकारी संपात सहभागी. कार्यालयीन अधीक्षक स्वप्नील बाळेकर, लेखापाल व लेखापरीक्षक समीर नदाफ, बांधकाम अभियंता आकाश वाघमारे हे सहभागी आहेत.