करमाळा प्रतिनिधी
माथाडी कायद्यातील तथाकथीत सुधारणा विधेयक एल. ए. बिल नंबर XXXIV ऑफ 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 तात्काळ मागे घ्यावे म्हणून आज करमाळा तालुका हमाल पंचायत च्या वतीने ॲड. राहुल सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार विजयकुमार जाधव यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने 1969 साली पारीत केलेला माथाडी कायदा ज्याची स्तुती आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने केंद्र सरकारने देशभरातील काही राज्यांनी केली त्या कायद्याची आज महाराष्ट्रात केवळ 20 ते 25 टक्के अंमलबजावणी होते. अशा स्थितीत
सदर कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी कायद्यात व धोरणात बदल अपेक्षीत असताना आपण सदर कायद्यात सुधारणेच्या नावाखाली नकारात्मक बदल केलेले दिसत आहे. सदर विधेयकास आमचा संपूर्ण विरोध असून याबाबत आमची चर्चेची तयारी आहे. आमच्या विरोधाचे कारणे
माथाडी मंडळाच्या कामकाजातील स्वायत्तता लोकशाही प्रक्रिया संपुष्टात येईल, असंघटीत ऐवजी अंगमेहनती शब्द टाकून कायद्याची व्याप्ती संकुचीत केली आहे, यंत्राच्या सहाय्या शिवाय केलेल्या कामास माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी
ठेवल्यास आज रोजी ज्यांना संरक्षण मिळाले त्याचेही संरक्षण धोक्यात येवू शकते, ज्या आस्थापनानी कायद्याची अंमलबजावणी आता पर्यंत टाळली त्यांना आपण ह्या विधेयकाने अंमलबजावणी टाळण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध
करून देत आहात, सल्लागार समितीची व्यवस्था काढून टाकल्याने लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धक्का बसून ज्यांनी आपल्या आयुष्याची 30 – 40 वर्षे ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खर्ची घातले त्यांचा सहभाग आपण नाकारत आहात, प्राधिकरणाची स्थापना करून आपण मंडळाच्या कामकाजावरून अंकुश आणण्याचा प्रयत्न ह्या विधयकाने होत असून अधिकारी यांच्या मर्यादा हा लक्षात घेतल्या गेल्या नाहीत, अनुसूची उद्योगाच्या यादीत आपण वाढ करण्याऐवजी ती संकुचित करण्याचा प्रयत्न ह्या विधेयकातून केला आहे.
याकरीता आमचा ह्या विधेयकास विरोध आहे. यामुळे माथाडी कायद्यातील नवीन अन्यायकारक माथाडी अधिनियमच्या विरोधात आंदोलन झाले. विधेयक मंजूर झाले तर शेतमजूर, हमाल, तोलार, वीट भट्टी कामगार, हात गाडीवाले, रिक्षावाले, बांधकाम कामगार, हाताने कष्टाचे काम करणारे कामगार, असे बरेच असंघटित कामगार यांच्यावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या विषयाला आमचा विरोध आहे. आपण चर्चेशिवाय बहुमताच्या आधारे विधानसभेत व विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून आज त्या विधेयकाची होळी करून आंदोलन ॲड राहुल सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली करमाळा तालुका हमाल पंचायतीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले व तहसील कार्यालय येथे सर्व हमाल, तोलार, शेतमजूर, असंघटित कामगार उपस्थित होते. जर हे विधेयक मंजूर केल्यास यापुढे नाविलाजाने महाराष्ट्रात डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन करण्यात येईल यांची शासनाने नोंद घ्यावी व होणारे परिणामास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील असा इशारा अडव्होकेट राहुल सावंत यांनी यावेळी दिला.
या निवेदनाच्या प्रती रमेश बैस राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, अजित दादा पवार उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, सुरेश जी खाडे कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य, आमदार संजय मामा शिंदे, जिल्हाधिकारी सोलापूर, तहसीलदार करमाळा, पोलिस निरीक्षक करमाळा यावेळी यांना निवेदन देण्यात आले.