नवी दिल्ली प्रतिनिधी
ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन (JJM) या महत्त्वाकांक्षी योजनेची मुदत डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जलसंपदा विषयक स्थायी समितीच्या १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गतील कामांच्या थकीत देयकांचा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर संसदेतील सभागृहात देखील ठेकेदार व अंमलबजावणी यंत्रणांना देयके वेळेत न मिळाल्याने कामांची गती मंदावत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या उत्तरात केंद्र शासनाने स्पष्ट केले की, ‘जेजेएम २.०’ अंतर्गत योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली असून ग्रामीण पाणीपुरवठा क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी वाढीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, केंद्राकडून राज्यांना अनुदान जेजेएम २.० च्या कार्यकारी मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरित केले जाईल.
दरम्यान, थकीत देयके लवकरात लवकर अदा करून सुरू असलेल्या कामांना गती देणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या या पाठपुराव्यामुळे व केंद्र सरकारने जलजीवन मिशनच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयामुळे देशातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
