करमाळा प्रतिनिधी
लव्ह जिहाद व फसवणूक अथवा बलपूर्वक करण्यात येणारे धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा करण्यात यावा याबाबत शासन निर्णय दिनांक 14 फेब्रुवारी 2025 अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत निवेदन सकल हिंदू समाजातर्फे सोलापूर जिल्हाधिकारी व करमाळा तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही खाली सही करणारे महाराष्ट्र राज्यातील जागरूक व कायद्यावर विश्वास ठेवणारे सामान्य नागरिक आपणास हे निवेदन सादर करीत आहोत.
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग यांनी शासन निर्णय क्र. एनएएक्स 0724/प्र.क्र. 240/ विशा-1ब, दिनांक 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी ‘लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बलपूर्वक करण्यात येणारे धर्मांतरण रोखण्याच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर समितीच्या माध्यमातून राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करणे, प्राप्त तक्रारींचा आढावा घेणे, इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करणे व आवश्यक असल्यास कायद्याचा मसुदा तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, सदर शासन निर्णयास एक वर्षपेक्षा अधिक कालावधी लोटनही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही, अहवाल, शिफारस अथवा कायद्याच्या दृष्टीने पुढील निर्णय झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. यामुळे राज्यातील अनेक भागात लव्ह जिहाद, फसवणूक करून केलेले विवाह, ओळख लपवन संबंध प्रस्थापित करणे, तसेच मानसिक दबाव, फसवणूक किंवा धमकीद्वारे धर्मांतरण केल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
भारत देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, इ. राज्यांनी या विषयावर कायदे केलेले असताना महाराष्ट्र राज्यात मात्र अद्याप ठोस कायदेशीर तरतूद नसल्याने पीडित महिलांना व कुटुंबांना न्याय मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
मार्च महिन्यात होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात लव्ह जिहाद व बलपूर्वक फसवणुकीद्वारे होणारे धर्मांतरण रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, अशी राज्यातील सामान्य नागरिकांची ठाम व व्यापक मागणी आहे. तरी आपणास नम्र विनंती आहे की, वरील शासन निर्णय दिनांक 14 फेब्रुवारी 2025 च्या अंमलबजावणीबाबत शासन स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करावा. विशेष समितीचा अहवाल व शिफारसी त्वरित पूर्ण करून त्या राज्य शासनास सादर करण्याबाबत कार्यवाही करावी. येणाऱ्या अधिवेशनात लव्ह जिहाद व फसवणूक अथवा बलपूर्वक धर्मांतरण रोखण्यासाठी कठोर व प्रभावी कायदा करण्यात यावा. यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनास सकारात्मक अभिप्राय पाठवावा. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी, महिलांच्या सन्मानासाठी व सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी सदर कायदा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशी आमची ठाम भूमिका आहे. आपण सदर निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही कराल, अशी आम्हास अपेक्षा आहे. याबाबत काही होत नसल्याने या शासन निर्णयाची फोटो फ्रेम भिंतीवर स्मरण म्हणून लावण्यासाठी देत आहोत. असेही निवेदनात म्हटले आहे.
हे निवेदन देताना मेघराज चव्हाण, शुभम तळेकर, अक्षय तळेकर, दत्ता वायभासे, हरिदास खुपसे, यश तळेकर, अमोल बिचीतकर, दत्ता अवचर, रणजीत वीर, रणजीत चव्हाण, अजिंक्य तळेकर, कमलेश किंगर, सज्जन पाटील, धनु हलवाई, समीर हलवाई, सोमनाथ सातव, रोहिदास कोथमिरे, प्रशांत जगदाळे, नागेश वाळुंजकर, संताजी घोरपडे, प्रवीण देवकर, संजय घोरपडे, प्रवीण सातव, समाधान खाडे, मयूर साळुंखे, लक्ष्मण साखरे, जोतीराम जगदाळे, बाळा केकाण, ऋषिकेश चव्हाण, नाना तक्ते, आदीजण उपस्थित होते.