दि.१७,ठाणे : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाल्यापासून आचारसंहिता लागू होण्याच्या शक्यतेने महायुती सरकारने कॅबिनेट मीटिंग मध्ये निर्णय घेण्याचा धडाका लावला होता. ओबीसी मधील विविध जातींसाठी आर्थिक महामंडळ काढून सर्व जातींना खुष करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. यात काही जातींना संघर्ष न करता सरकारने आर्थिक महामंडळ घोषित करून त्यांच्या अध्यक्ष पदावरील नेमणूका देखील जाहीर केल्या आहेत.ही बाब लक्षात घेण्यासारखी असून वोट बँकेच्या राजकारणापाई निवडणूकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने सर्वच जातींना खुष करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून येत आहे.
असे असताना महायुती सरकारने मात्र,नाभिक समाजाच्या मागणी कडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले असून समाजाच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली असल्याचे दिसून येत आहे.निवडणूकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने विविध जातींसाठी महामंडळे घोषित करित तात्काळ त्यांच्या अध्यक्ष पदावरील नेमणूका पण जाहीर केल्या असताना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त
आणि विकास महामंडळाअंतर्गत उपकंपनी म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळाला अद्यापही कार्यान्वित न करता त्याच्या अध्यक्ष पदावरील नेमणूक देखील जाहीर करण्यात आली नाही.
सन २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळाचा एक वर्षाचा कालावधी पाहता या महामंडळाचे कामकाज नियमानुसार सुरू होणे गरजेचे होते.परंतु महायुती सरकारने महामंडळ स्थापन करण्याची फक्त घोषणा केली प्रत्यक्षात मात्र महामंडळ कार्यान्वित झालेच नाही.त्यात अध्यक्ष आणि इतर कार्यकारी मंडळ यांच्या नेमणूका
देखील करण्यात आल्या नाहीत.याविरोधात समाजाच्या वतीने ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले.मात्र,महायुती सरकारने याची साधी दखल देखील घेतली नाही.अशात महायुतीत सामील असलेल्या तिन्ही पक्षांमध्ये कार्यरत असलेल्या नाभिक समाजातील व्यक्तींना सुद्धा न्याय मिळत नसल्यामुळे ही मंडळी पक्षाचा राजीनामा देण्याच्या मनस्थितीत असून राज्यातील जवळपास ४५ लाख नाभिक समाजामध्ये महायुती सरकारविरोधात रोष दिसून येत असल्याने याचा फटका महायुतीला येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत नक्कीच बसणार अशी परिस्थिती राज्यभरात निर्माण झाली आहे.