करमाळा प्रतिनिधी
करमाळा तालुक्यातील उत्तर भागातील आकरा गावांचा समावेश अतिशोषित गावे म्हणून भूजल सर्वेक्षण विभागाने 2008 मध्ये केल्यामुळे या गावांमध्ये नवीन विहिरी घेणे यावरती शासनाने बंदी घातली आहे. ही अट रद्द करून या गावांना शासनाने
पर्यायी योजनांचा मार्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन व बागल गटाचे युवा नेते दिग्विजय बागल यांनी आज करमाळा येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये
केले. यावेळी 11 गावचे सरपंच व सर्व पत्रकार उपस्थित होते. याबाबत अधिक माहिती देताना दिग्विजय बागल यांनी सांगितले की, करमाळा तालुक्याच्या उत्तर भागातील भोसे, हिवरवाडी, मांगी, पिंपळवाडी, पोथरे, रोसेवाडी, लिंबेवाडी, रायगाव,
वंजारवाडी, वडगाव दक्षिण, वडगाव उत्तर या गावामध्ये महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम 2009 मधील कलम 21 व 22 अन्वये या गावांच्या हद्दीमध्ये किंवा प्रभावक्षेत्रामध्ये नवीन विहीर बांधण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.
वास्तविक पाहता शासनाने केलेला भूजल सर्वे हा बऱ्याच वर्षांपूर्वी झाला असल्याने या गावांचा फेरसर्वे होऊन तेथील भूजल पातळीची पुन्हा तपासणी करून या जाचक अटीला ताबडतोब दूर करून या गावांना विहिरींचा लाभ शासनाच्या माध्यमातून देण्यात यावा किंवा शासनानेच ही अट घातल्यामुळे शासनानेच आता यावरती पर्याय देऊन भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आम्हाला पर्यायी मार्ग द्यावेत. भूजल सर्वेक्षण च्या अटीमुळे सध्या या गावातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरी खोदता येत नाहीत. ही बाब या गावांवरती अन्यायकारक अशी आहे. मनरेगा मधून चार लाख रुपयांपर्यंतची अनुदानित विहिरींचा लाभ घेता येत नाही. या माध्यमातून संबंधित गावात रोजगार उपलब्ध होणे व गरजूंना विहिरींचा लाभ होत असताना शासनाच्या या जाचक अटीमुळे सदरची 11 गावे शासन योजनांपासून वंचित होत आहेत. याबाबत यापूर्वी समंदित मंत्री महोदयांशी प्राथमिक चर्चा झाली असुन याविषयाबाबत सकारात्मक निर्णय देण्याविषयी अनकुलता दर्शविली आहे. यासंदर्भात सर्व पत्रकार व 11 गावचे सन्माननीय सरपंच यांना बोलावून त्यांच्याशी मी चर्चा केली असून हा प्रश्न सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना संबंधित अकरा गावांचे सविस्तर निवेदन संबंधित गावांच्या ग्रामपंचायतीच्या ठरावासह देऊन विनंती करणार असून मंत्रालयीन व केंद्रीय पातळीवर आमच्या नेत्या माननीय रश्मीदीदी बागल यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रश्न राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला जाईल व या गावांना निश्चितपणे दिलासा देण्याचे काम आम्ही करू असे शेवटी बागल यांनी सांगितले. यावेळी भोसे सरपंच अम्रुता सुरवसे, हिवरवाडी सरपंच अणिता पवार, रावगांव सरपंच रोहिनी शेळके, वंजारवाडी सरपंच प्रतिभा बिनवडे, मांगी सरपंच सोनाली गायकवाड, पिंपळवाडी सरपंच शारदा बरडे, पोथरे सरपंच अंकुश शिंदे, वडगांव प्रतिनिधी दिनेश भांडवलकर, मकाई संचालक नवनाथ बागल, प्रितम सुरवसे, बापू पवार, उमेश राख, मदन पाटील उपस्थित होते.