करमाळा प्रतिनिधी
ज्या ज्या वेळेस शेतकऱ्यांनी मकाई बिलासाठी आंदोलने केली त्या त्या वेळेस मकाई कारखान्याचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांनी लेखी पत्र देऊन आश्वासने दिली परंतु आश्वासने पाळली नाहीत. तीच परिस्थिती जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीमध्ये दिसून येत आहे जिल्हाधिकारी तारीख पे तारीख देत आहेत मात्र शेतकऱ्यांना उसाची बिले मिळत नाहीत.
जिल्हाधिकारी यांच्या दालनामध्ये आठ डिसेंबर रोजी पहिली बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये 25 डिसेंबर पर्यंत उसाची बिले मिळतील असे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. त्यावेळेस बहुजन संघर्षसेनेचे जिल्हा अध्यक्ष राजाभाऊ कदम यांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना प्रश्न विचारला होता 25 डिसेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांना बिले मिळाली नाही तर आपण काय
करणार त्यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले होते. मी मकाई कारखान्यावरती कारवाई करणार त्यावेळेस बहुजन संघर्ष सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ कदम म्हणाले आपण काय कारवाई करणार त्यावेळेस जिल्हाधिकारी म्हणाले होते. कारखान्याच्या प्रॉपर्टी वरती बोजा चढविणार त्यावेळेस राजाभाऊ कदम म्हणाले कारखान्याची प्रॉपर्टी ही शेतकरी सभासदांची आहे.
कारखान्याच्या प्रॉपर्टी वरती बोजा न चढविता चेअरमन आणि संचालक मंडळाच्या खाजगी प्रॉपर्टी वरती बोजा चढवा त्यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले होते मी जरी बोजा चढवला, तरी कोर्ट मान्य करणार नाही कारण कायद्यात तशी तरतूद नाही यावरून हे लक्षात येते शेतकऱ्यांची ऊसाची बिले काढून देण्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांना कुठल्याही पद्धतीचे अधिकार नाहीत. चेअरमन
आणि संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार तर नाहीतच नाहीत जिल्हा अधिकारी यांना आर. आर. सी. प्रमाणे कारखान्याची साखर जप्त करून तिचा निलाव करून शेतकऱ्यांना ऊस बिल देण्याचे अधिकार आहेत. दहा एप्रिल 2023 रोजी बहुजन संघर्ष सेनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ कदम यांनी कुंभेज फाटा येथे रस्ता रोको आंदोलन करून ऊस बिलाची मागणी केली
होती त्याचे पत्र साखर आयुक्त पुणे यांना दिले होते. बहुजन संघर्ष सेनेच्या रस्ता रोकोची दखल घेऊन साखर आयुक्त पुणे यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी यांना आर. आर. सी. ची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे कमलाई साखर कारखाना व मकाई साखर कारखाना यांच्यावरती आर. आर. सी. ची कारवाई झाली होती. आर. आर. सी. च्या कायद्याअंतर्गत करमाळा तहसीलदार यांनी मकाई कारखान्याची साखर जप्तीची कारवाई केली परंतु मकाई कारखान्याकडे साखर शिल्लक नसल्याने कारवाईचा उपयोग झाला नाही. त्याच वेळेस कमलाई साखर कारखान्यावरती आर. आर. सी प्रमाणे कारवाई करून साखर जप्त करून तहसीलदार यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांची ऊसाची बिले देण्यात आली मात्र मकाई साखर कारखान्याकडे साखरेचा एकही कन शिल्लक नसल्याने जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार यांना आर. आर. सी. प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु त्याचा काही एक उपयोग झालेला नाही. आत्ता यापुढे जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे कारवाई करण्याचा कुठलाही अधिकार उरलेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकींचा काहीही उपयोग होणार नाही म्हणून काल झालेली तीन तारखेची जिल्हा अधिकारी यांच्या दालनातली बैठक शेतकरी आणि चेअरमन संचालक ही निषफळ ठरलेली आहे. कुठल्याही पद्धतीची नरम किंवा कडक कारवाई झालेली नाही पुन्हा तेच तारीख पे तारीख आश्वासनांना काही एक अर्थ नाही शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती पैसे जमा झाले पाहिजेत. यासाठी आता एकच मार्ग आहे. तो म्हणजे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कोर्टामध्ये याचिका दाखल करणे व व्याजासहित ऊस बिलाची रक्कम वसूल करणे. यासाठी बहुजन संघर्षनेचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ कदम लवकरच शेतकऱ्यांना घेऊन मकाई कारखान्याच्या विरुद्ध उसाची बिले मिळण्यासाठी कोर्टामध्ये याचिका दाखल करणार आहेत. यापूर्वी शेतकऱ्यांनी बहुजन संघर्ष सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ कदम यांच्या नेतृत्वाखाली उसाची बिले मिळण्यासाठी रस्ता रोको मोर्चे अशी आंदोलने केली त्याचा परिणाम म्हणून घागरगाव, कमलाई, हीरडगाव, भैरवनाथ, या कारखान्यांची ऊस बिले मिळाली मात्र मकाई सहकारी साखर कारखान्याची ऊस बिले अद्याप पर्यंत मिळालेली नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांना घेऊन कोर्टात जाणार व व्याजासहित उसाची बिले मकाई सहकारी साखर कारखान्याकडून वसूल करणार असे राजाभाऊ कदम म्हणाले.
25 जानेवारीपर्यंत ऊस बिले मिळतील याच्यावर माझा विश्वास नाही असेही कदम म्हणाले.