करमाळा प्रतिनिधी
नुकताच भाजपचे केंद्रीय पथक करमाळा तालुक्यातील दुष्काळी पाहणी दौर्यावर आले होते. त्यावर मांढरे- पाटील बोलत होते महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळू लागल्याने शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला होता. परंतु हा आनंद भाजप सरकारने जास्त काळ टिकू दिला नाही. त्यांच्या आनंदा वरती विरजण टाकण्याचं काम भाजप सरकारने केलं व शेतकरी विरोधी धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी केली. म्हणजे कांदा निर्यात बंदी घातली आणि
कांद्याने पुन्हा शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आणलं. तसाच प्रकार उसाच्या बाबतीत झाला कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना 3000 ते साडेतीन हजार पर्यंत ऊस दर जाहीर केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे, उत्साहाचे वातावरण होते. पण तो उत्साह आनंद भाजपने जास्त काळ टिकू दिला नाही. साखर कारखानदारांना इथेनॉल प्रकल्पा वर बंदी घालण्याचा आदेश भाजपच्या केंद्र सरकारने काढला व शेतकऱ्यांच्या शेतात पिकवलेल्या मालाला चांगला भाव मिळायला लागला की, लगेच भाजप शेतकरी विरोधी धोरण आणत आहे. शेतातील पिकलेला माल रस्त्यावर टाकून देण्याची वेळ आणणारे भाजप शेतातून वाया गेलेल्या पिकाला नुकसान भरपाई काय देणार असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी करमाळा तालुकाध्यक्ष हनुमंत मांढरे- पाटील यांनी केला आहे. द्यायचा असेल तर शेतकऱ्याच्या पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव द्या. तुम्हाला जर खरोखरचं शेतकऱ्यांच्या
बाबतीत कळवळा असेल तर अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सन 2004 मध्ये राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना केली होती. त्या आयोगाच्या अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन यांचे अध्यक्ष खाली सन 2006 मध्ये केंद्र सरकारला जो अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार म्हणजे (हमीभाव) स्वामीनाथन आयोगाची
अंमलबजावणी करून खोटा कळवळा आणून नोटंकी करू नये. हे सरकार बड्या बड्या उद्योगपतीची कर्ज माफ करते. परंतु शेतकऱ्यांना कर्जामुळे आत्महत्या- करण्याची वेळ येते व हे सरकार शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करत आहे. येत्या काळात महाराष्ट्रातील शेतकरी भाजपला त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय शांत बसणार नाही. असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष हनुमंत मांढरे- पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
