समूह शाळेच्या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार – शितल कांबळे

करमाळा प्रतिनिधी  

राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. समूह शाळा सुरू

करण्यासंदर्भात ऑक्टोबर पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील वीस पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या १४७८३ शाळा

बंद होण्याची शक्यता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणार असल्याचे प्रेरणा मानव विकास प्रतिष्ठानच्या सचिवा व रावगांव शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्या शितल रामदास कांबळे यांनी म्हटले. यावेळी त्या बोलताना म्हणाल्या की, राज्यात २०२१-२२ च्या आकडेवारी वारीनुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे १४७८३ शाळा सुरू आहेत. त्यामध्ये १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यावर शिक्षण पोहोचवावे यासाठी सरकारने शाळा चालू केल्या होत्या. मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार या शाळांचे समूह शाळात रूपांतर होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय घाईचा आहे. आत्ताची समूह शाळांची प्रक्रिया विरुद्ध पद्धतीने राबवली जात असल्याचे सूर शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहेत. सरकारने या निर्णयाविरोधात फेरविचार करावा असे कांबळे म्हणाल्या. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जिल्हा परिषदेच्या शाळांना बसणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. शाळा दूर झाल्यावर त्याचा परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर होईल. शाळा दूर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवास वाढणार आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची जबाबदारी कोण घेणार ? हा देखील प्रश्नच आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा आपण निषेध करत आहोत, असे कांबळे यांनी म्हटले.