कमलाई नगरी
देशातील विविध १८ प्रकारचे कारागीर आणि त्यांच्या छोट्या उद्योगांना आर्थिक मदत देणाऱ्या “पंतप्रधान विश्वकर्मा योजने”ला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने १३ हजार कोटी
रुपयांची तरतूद केली असून पारंपरिक कारागिरांना एकाच वेळी कमाल २ लाख रुपयांचे कर्ज विनातारण, सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात “विश्वकर्मा योजने” ची घोषणा केली. त्यानंतर ७६ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंगळवारी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वकर्मा जयंतीदिनी म्हणजे १७ सप्टेंबर २०२३
रोजी ही योजना सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते. या योजनेला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. बैठकीनंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत लोहार, सोनार, शिल्पकार, गवंडी, कुंभार, केशकर्तनकार,
बोट निर्माते, मोची, पाथरवट, मच्छीमार जाळी विनकार, बांबू विणकर, शस्त्रे हातोडी व अन्य अवजाराची उत्पादक, कुलूप निर्माते, हार बनविणारे, खेळणी उत्पादक व इतर व्यवसायिकांना लाभ मिळेल.
