
करमाळा प्रतिनिधी
करमाळा तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून झालेली कामे पूर्णपणे बोगस झालेली आहेत. तालुक्यातील अनेक रस्त्याची कामे न करता ठेकेदार व अधिकारी या दोघांच्या संगनमताने काम केल्याचे बोगस दाखवून एमबी करून बिल काढले आहेत. या सह अनेक तक्रारी मुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष हनुमंत मांढरे- पाटील यांनी आमरण उपोषणाला बसले होते. या आंदोलन ची दखल घेत मुख्य अभियंता सां.बा. प्रादेशिक विभाग पुणे यांनी तालुक्यातील झालेल्या बोगस कामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत व वस्तू निष्ठ माहिती घेऊन विहीत वेळेत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मौजे जातेगाव कंदर या मार्गावरती करोडो रुपयांचे अंदाजपत्रक केले आहे. प्रत्यक्षात काम मात्र पाच ते दहा लाख रुपयांचे झालेले आहे. बोगस एम बी करून करोडो रुपयांचे बिल काढले आहे. तसाच प्रकार सालसे, साडे, जेऊर, शेटफळ, चिखलठाण, कुगाव या रोडवरती देखील झालेला आहे. बोगस एम बी करून बिल काढले आहे. करमाळा ते कर्जत हा मार्ग पालखी मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावर शासन करोडो रुपयाचा निधी खर्च करत आहे. परंतु काम मात्र प्रत्यक्षात दहा टक्के होत नाही ठरलेले

ठेकेदार अंदाजपत्रकाच्या 30-35% कमी टेंडर भरून काम मिळवायचं अधिकारी ठेकेदारांच्या संगनमताने बोगस काम करून बोगस एमबी करून बिल काढायचं. पुढे बोलताना ते म्हणाले संबंधित कामाची चौकशी दक्षता व गुण नियंत्रण कक्ष (क्वालिटी कंट्रोल) मार्फत करण्यात यावी. तालुक्यातील सर्व रस्त्यावरती हा प्रकार झालेला आहे. दहा ते वीस टक्के कामे करून शंभर टक्के बिले काढलेले आहे. करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. या प्रकरणाला सर्वस्वी जबाबदार उपविभागीय अभियंता हे

आहेत. तालुक्यातील झालेल्या सर्व कामाचे अंदाजपत्रक वर्क ऑर्डर तसेच सदरील कामाची एम बी चेक करावी. यामध्ये खूप मोठी तफावत असल्याचे आढळून येइल. अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगम मताने जनतेचा पैसा आपल्या घशात घालण्याचे काम केले आहे. कुंपणच शेत खाल्ल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष हनुमंत मांढरे पाटील यांनी केली होती. संबंधित अभियंता यांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी. अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा मांढरे पाटील यांनी दिला होता. संबंधित तक्रारीची प्रत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण व मुख्याभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग पुणे यांच्याकडे देखील पाठवलेले होती. त्याची दखल घेत चौकशी आदेश दिले आहेत. पुढे बोलताना मांढरे-पाटील यांनी सांगितले. चौकशी अधिकारी यांनी वस्तूस्थिती ला धरून व निपक्षपाती पणे चौकशी करावी. कोणत्याही अधिकार्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करू नये. अन्यथा चौकशी अधिकारी ची चौकशी लावू, असा इशारा मांढरे-पाटील यांनी दिला आहे. सदर प्रकरणातील चौकशी निःपक्ष पाती पणे न केल्यास आपण हायकोर्टात जाणार आसल्याचे मांढरे-पाटील यांनी सांगितले.