विद्यमान प्रशासकीय संचालकाने बिन बुडाचे आरोप करू नये – आदिनाथचे माजी चेअरमन धनंजय डोंगरे
करमाळा प्रतिनिधी
श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा कारभार आम्ही सर्व संचालक बोर्डाने पारदर्शक केला आहे. विद्यमान प्रशासकीय संचालक पदाधिकारी बिन बुडाचे आरोप करीत आहेत. अशी माहिती श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन धनंजय डोंगरे यांनी दिली आहे.
आदिनाथला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, बागल गटाच्या नेत्या रश्मीदिदी बागल यांनी खुप मदत केली आहे.
श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्यास केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार सन 2020- 21 मध्ये निर्यात साखरेचा कोटा मिळालेला होता. परंतु 2020 – 21 मध्ये कारखान्याचा गळीत हंगाम बंद असल्याने कारखाने केंद्र सरकारकडून मिळालेला निर्यात साखर कोटा करार करून थर्ड पार्टी निर्यात फक्त कोटा विक्री केलेली आहे. थर्ड पार्टी करारातील अटीनुसार त्यांचे पेमेंट त्यांना दिले उर्वरित रक्कम रूपये 46 लाख 11 हजार 90 मकाई कडून घेतलेल्या रक्कमे पैकी त्यांना परत दिली कारण जी एस टी आँफिस ने आदिनाथ कारखान्यावर कारवाई केली. त्यावेळी मकाई कारखान्यांकडून उसनवारी म्हणून 2 कोटी घेतले होते. त्यापैकी वरील रक्कम दिली याबाबतचे आँडीट झाले आहे. प्राप्त निर्यात साखर अनुदानाचे विनीयोग दाखला मिळवण्यासाठी आमचे कारखान्याने साखर आयुक्त पुणे यांच्याकडे मागणी नुसार प्रस्ताव दाखल केलेले होते. त्यावरती अद्याप त्यांनी विनीयोग दाखला मिळालेला नसून सदर बाबी वरती साखर आयुक्त कार्यालयाने आमच्या कारखान्याचे 18-19 मधील एफ आर पी रक्कम 2 कोटी 32 लाख 52 हजार दे बाकी असल्याने व प्राप्त अनुदानामधून एफआरपीची रक्कम अदा केली नसल्यामुळे दाखला दिला जात नाही. असे सांगितले सण 2018-19 मधील रक्कम दोन लाख 32 हजार 52 हजार एफआरपी दे असल्याने साखर आयुक्त यांच्या आदेशाने आमचे कारखान्यावरती आर आर सी ची कारवाई करून जिल्हाधिकारी सोलापूर व तहसीलदार करमाळा यांच्यामार्फत गोडाऊन नंबर चार मधील आठ हजार क्विंटल साखर साठा जप्त केलेला होता. सदर साठा जप्त करून थकीत एफ आर पी अदा करण्याची कारवाई तहसीलदार ऑफिस कडून केली जात होती. कारखान्यात ज्यावेळी
केंद्र शासनाकडून निर्यात साखर अनुदानाची रक्कम प्राप्त झालेली होती. त्यापूर्वी आर आर सी करून साखर साठा जप्त केलेला होता व एफ आर पी देण्याची कारवाई शासनाकडून चालू होती. त्यामुळे थर्ड पार्टी कराराच्या अटीनुसार प्राप्त साखर अनुदानाची रक्कम पार्टी वर्ग केलेली होती. साखर आयुक्त यांनी आर आर सी ची कारवाई करून जप्त केलेले आठ हजार क्विंटल साखरेची बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यावरती कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी जप्त केलेला साखर साठा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड मुंबई यांना खुला करून दिला. त्यामुळे एफ आर पी ची रक्कम दे बाकी आहे. आम्ही कारखान्याचे सर्व कामकाज केले आहे बाकीचे आरोप करण्या पेक्षा प्रशासकीय संचालकाने कारखाना चालू करण्याबाबतचे नियोजन करावे. त्यांना हवे ते सहकार्य आम्ही करू अशी माहिती माजी चेअरमन धनंजय डोंगरे यांनी दिली.