जनशक्तीच्या आंदोलनाचा दणका; पोलिसांची मध्यस्थी,शिक्षक मुख्यालयात राहत नसल्यास कडक कारवाई : पाटील
करमाळा प्रतिनिधी
करमाळा तालुक्यातील अनेक शिक्षक ज्या ठिकाणी कर्तव्यावर आहेत त्या ठिकाणी राहायला नाहीत. पर्याय म्हणून ते शहराच्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. यामुळे त्यांना शाळेवर येण्यास उशीर होतो. अनेक वेळा अनेक कारणे सांगितली जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर मोठे नुकसान होत आहे. यामुळे पालक द्विधा मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे काहींनी इंग्रजी माध्यमांचा मार्ग अवलंबला. मात्र सर्वसामान्य पालकांना हे शक्य नसल्याने तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागत होता. यासाठी अतुल खूपसे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनशक्ती संघटनेने निवेदन देऊन शिक्षक मुख्यालय राहत नाहीत म्हणून गटशिक्षणाधिकाऱ्याच्या तोंडाला काय फसणार असल्याचा इशारा दिला होता.
दरम्यान आज जनशक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी करमाळा पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याला काळे फसण्याच्या आंदोलनाचा पावित्रा घेतला. याची खबरबात पोलिसांना लागताच पंचायत समितीच्या आवारात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढला. जनशक्तीचे कार्यकर्ते पंचायत समितीच्या आवारात आल्याचे म्हटल्यावर शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी देखील काढता पाय घेतला. दरम्यान पोलिसांनी मध्यस्थी करत पंचायत समिती गटविकास अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांच्याशी संपर्क करत जनशक्तीच्या मागण्या मान्य करायला लावल्या. यामध्ये गटशिक्षणाधिकारी पाटील यांनी तालुक्यातील सर्व केंद्रप्रमुखांना पत्र देऊन आदेश काढत जे शिक्षक नेमणुकीच्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत अर्थात मुख्यालयी आहेत त्यांचे अहवाल २८ फेब्रुवारी पर्यंत पाठविण्याचे निर्देश दिले असून जे शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत त्यांना कडक सूचना देण्यात याव्या अन्यथा प्रशासकीय कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा त्यांनी पत्राद्वारे दिला.
या आंदोलन मध्ये जनशक्ती संघटनेच्या वतीने रामराजे डोलारे, अतुल राऊत, बालाजी तरंगे, शरद एकाड, अजित सय्यद, अभि नवले, भाऊसाहेब जाधव, अक्षय देवडकर, कल्याण गवळी आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
▪️ स्टेटस पाहिले आणि यंत्रणा हलली
- प्राथमिक शिक्षक मुख्यालयी राहण्यासंदर्भात जनशक्ती संघटनेने ३ फेब्रुवारी रोजी पत्र देऊन १५ फेब्रुवारी पर्यंत लेखी कळवा अन्यथा २० फेब्रुवारी रोजी आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र जनशक्तीच्या पत्राकडे पंचायत समिती व गटशिक्षणाधिकारी सुनील पाटील यांनी सोयीस्कर केले. मात्र आज ठरल्याप्रमाणे आंदोलन होणारच याबद्दलचे स्टेटस व पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होताच प्रशासकीय नियंत्रण हलली. गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात आलेच नाहीत. आणि पोलिसांनी मध्यस्थी करत आंदोलन थांबविले.
