करमाळा प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील शिवरे येथे ग्रामसभा सुरू असताना कर्तव्य बजावणारे ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या अमानुष हल्ल्यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या धक्कादायक व संतापजनक घटनेचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटत असून, या मृत्यू प्रकरणातील दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करमाळा सरपंच परिषदेने केली आहे.
भ्याड हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवत ग्रामसेवक युनियनने आक्रमक पवित्रा घेत सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी १८ ऑगस्टपासून नियोजित सर्व ग्रामसभांबाबत असहकाराची भूमिका घेतली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभांच्या नोटीस किंवा वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे, त्या ग्रामसभा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याची विनंती संबंधित सरपंचांना तात्काळ देण्याचे निर्देश युनियनने दिले आहेत.
त्यांच्या या आंदोलनाला सरपंच परिषदेने जाहीर पाठिंबा दिला असून, “ग्रामपंचायतीच्या रथाची सरपंच आणि ग्रामसेवक ही दोन मुख्य चाके आहेत. ही दोन्ही चाके सुरळीत चालली तरच गावाचा विकास वेगाने होतो. मात्र, अशा जीवघेण्या हल्ल्यांमुळे ग्रामीण प्रशासनाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे,” अशी भूमिका मांडत ग्रामसेवक युनियन, करमाळा यांच्या आंदोलनाला सरपंच परिषद करमाळाने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
………………….
ग्रामीण आणि नागरी निधीतील तफावतीवर नाराजी
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील विकास निधीच्या दुजाभावावरही सरपंच परिषदेने प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरपंच परिषदेचे तालुकाध्यक्ष डॉ. अमोल दुरंदे म्हणाले, “कोट्यवधी रुपयांचा निधी असलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांना थेट नागरिकांची कोणतीही महासभा अथवा नगरसभा नसते. मात्र, अतिशय तुटपुंज्या निधीवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना ग्रामसभा अनिवार्य असते. शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना समान अधिकार असताना सरकारने हा निधीचा दुजाभाव तत्काळ थांबवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.