गेली सरकार मधील विरोधी पक्षाचे नेते आणि आजच्या सत्ताधारी महायुती चे ऊर्जामंत्री यांच्या करणीत आणि कथनित फारच फरक आहे. मोहदय ऊर्जामंत्री यांना खरच शेतकरी कळवळा आसेल तर राष्ट्रीय समाज पक्षाची मागणी मान्य करा.. प्रदेश अध्यक्ष काशिनाथ नाना शेवते..
करमाळा:- (प्रतिनिधी):- कर्नाटक, मध्य प्रदेश,पंजाब, दिल्ली च्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करावे, शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज देण्यात यावे,शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत विज द्यावी. तसेच ऊर्जामंत्री यांच्या आदेशाने महावितरणचे कर्मचारी डीपीवर जाऊन शेतकऱ्यांचे विज कनेक्शन सोडवत आसल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय समाज पक्ष करमाळा तालुक्याच्या वतीने तहसीलदार समीर माने यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय
संघटक बाळकृष्ण (मामा) लेंगरे, प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ (नाना) शेवते, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य महासचिव ज्ञानेश्वर (माऊली) सलगर, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अँड संजय माने-पाटील, जिल्हा सरचिटणीस अंगद देवकते, तालुका अध्यक्ष जिवन होगले, ता.उपाध्यक्ष राजू ठोंबरे, अल्प.सं.ता.अध्यक्ष जहाॅगीर पठाण, अमोल ठोंबरे, राघू हजारे, सिध्दू हजारे, नितीन कोंडलकर, नाना महानवर, विठ्ठल भिसे, रावसाहेब बिनवडे, शंकर सुळ आप्पा पांढरे इत्यादीं सह रासप पदाधिकारी उपस्थितीत होते.
प्रसिद्ध निवेदनाद्वारे रासप प्रदेश अध्यक्ष काशिनाथ(नाना) शेवते म्हणाले की,सध्या करमाळा तालुक्यासह महाराष्ट्र भर शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहीम चालु आहे. गेली सरकार मधील विरोधी पक्षाचे नेते आणि आजच्या सत्ताधारी महायुती मधील ऊर्जामंत्री यांच्या “करणीत आणि कथनित” फारच फरक आहे. मोहदय ऊर्जामंत्री व त्यांच्या पार्टीला खरोखर शेतकरी कळवळा आसेल तर राष्ट्रीय समाज पक्षाची मागणी मान्य करून संबंधित अधिकारी व महावितरणला शिंदे सरकारने
त्वरीत आदेश देऊन शेतकऱ्यांची चालू आसलेली विज तोडणी मोहीम व जबरदस्तीने चालू आसलेली वसूली तात्काळ थांबवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. तसेच शेजारील देशाचा आदर्श घेवून शेतकऱ्यांचे थकीत वीज बिल संपूर्णपणे माफ करावे, दिवसा बारा तास व मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आ.महादेव जानकर साहेब यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र भर तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत कार्यालय व महावितरण कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढण्यात येईल आणि होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार असेल आसे प्रदेश अध्यक्ष काशिनाथ शेवते म्हणाले.