वाशिंबे येथे प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्पाला धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध
पाईपलाईन, शेती, पशुधन व ग्रामदैवताच्या रस्त्यावर संकट
प्रतिनिधी
वाशिंबे ता. करमाळा येथील गायरान गट क्रमांक १४३ मध्ये प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे धरणग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उजनी जलाशयातून धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या अंदाजे ६० पाईपलाईन या परिसरातून जात असून, सौर प्रकल्पामुळे या पाईपलाईन काढाव्या लागणार आहेत.
शेतीला पाणीपुरवठा धोक्यात
या पाईपलाईनच्या माध्यमातून वाशिंबे व राजुरी गावातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची शेती सिंचनाखाली आहे. पाईपलाईन हटवल्यास पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
ग्रामदैवताच्या रस्त्यावर कायमस्वरूपी अडथळा
सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे वाशिंबे गावचे ग्रामदैवत भैरवनाथ मंदिराकडे जाणारा रस्ता कायमस्वरूपी बंद होणार असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. धार्मिक व सामाजिक दृष्टिकोनातून हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात.
फळबागा व निर्यातक्षम शेती धोक्यात
वाशिंबे परिसरात ऊस, केळी, पेरू, वेलची केळी तसेच विविध फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. विशेषतः वाशिंबे येथील वेलची केळीला आखाती देशांमध्ये तसेच मोठ्या रिटेल मॉलमध्ये मोठी मागणी आहे. सौर प्रकल्पामुळे या फळबागांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे मुख्य साधन बंद होणार आहे.
पशुधन चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न
सदर गायरान जमिनीचा वापर गावातील गुरे चारण्यासाठी केला जातो. पशुवैद्यकीय विभागाच्या आकडेवारीनुसार वाशिंबे गावात ३,१४४ इतकी पशुधन संख्या आहे. सौर प्रकल्प उभारल्यास चाऱ्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊन पशुपालक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवणार आहे.
आधीच मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन
यापूर्वी उजनी धरणामुळे वाशिंबे परिसरातील ९०० एकरहून अधिक जमीन संपादित झाली आहे. तसेच पुणे–सोलापूर रेल्वे लोहमार्गासाठीही मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन झाले आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्प शेती व पशुधनासाठी अधिक त्रासदायक ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रकल्प रद्द करण्याची जोरदार मागणी
या सर्व कारणांमुळे धरणग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांकडून वाशिंबे येथील प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. प्रशासनाने याची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
