करमाळा प्रतिनिधी
सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे करमाळा तालुक्यातील १७ गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरडून जाऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शासनाने खरडून गेलेल्या शेतजमिनींसाठी प्रति हेक्टरी ३ लाख रुपये नुकसानभरपाई मान्य केली असतानाही संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे पोहोचले नसल्यामुळे अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे हे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा पल्लवी सूर्यकांत पाटील यांनी करमाळा तहसीलदार मॅडम यांच्याकडे निवेदन देऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय देण्याची मागणी केली, प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे करमाळा तालुका अध्यक्ष अमरजित साळुंके, आदिनाथचे संचालक डॉ. अमोल घाडगे, उपाध्यक्ष निलेश झोळ-पाटील, सरचिटणीस सुरेश शिंदे उपस्थित होते.
सीना नदी पूरग्रस्त बाधित १७ गावांमध्ये खडकी, अळजापूर, बिटरगाव (श्री), तरडगाव, निलज, बाळेवाडी, पोटेगाव, बोरगाव, करंजे, भालेवाडी, दिलमेश्वर, मिरगव्हाण, हिवरे, निमगाव (ह), कोळगाव आणि आवाटी या गावांचा समावेश आहे. या गावांतील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी पुराच्या पाण्यामुळे खरडून गेल्या असून शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
पूरपरिस्थितीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी शासनाने ३० हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असून त्यातील १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. मात्र, उर्वरित १५ हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रलंबित असलेला १५ हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा, अशी मागणीही तहसीलदारांकडे करण्यात आली. यावेळी राजुरीचे माजी सरपंच आबासाहेब टापरे, ॲड. सविता शिंदे, ॲड. प्रशांत बागल आणि वैजीनाथ तरंगे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.