सोलापूर – प्रतिनिधी
शासनाच्या ‘अटल आनंद घनवन’ प्रकल्पांतर्गत सोलापूर वनविभागात राबविण्यात येत असलेल्या कोट्यवधी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास येत्या ७ मे रोजी पुण्याच्या प्रादेशिक वनसंरक्षक कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा तक्रारदार गणेश भानवसे यांनी दिला आहे.यामुळे वनविभागाच्या गोटात मोठी खळबळ माजली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण
मियावाकी तंत्रज्ञानानुसार ३ मीटर खोल करून प्रति हेक्टरी १५० टन कंपोस्ट खत आणि ५० टन सच्छिद्रता वाढवणारे घटक वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, सोलापूर वनपरिक्षेत्रात अर्धा फूटही खोदकाम न करता आणि नाममात्र खत वापरून निकृष्ट दर्जाचे प्लॉट्स तयार करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या संदर्भात गेल्या जानेवारी महिन्यात उपोषण करण्यात आले होते, तेव्हा १५ दिवसांत चौकशीचे आश्वासन आले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही चौकशी अहवाल दडपल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
निविदा प्रक्रियेला बगल आणि बॅक डेटेड कारभार
शासकीय नियमानुसार १० लाखांवरील कोणत्याही कामासाठी ई-निविदा काढणे अनिवार्य आहे. मात्र, करमाळा येथील ८ हेक्टर आणि सोलापूर येथील ७ हेक्टर क्षेत्रावरील कामासाठी सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांच्या खत खरेदीची कोणतीही ई-निविदा काढण्यात आली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या कामांना २४ मार्च २०२६ रोजा मंजुरी मिळाली, त्यांची प्रशासकीय मंजुरी जुलै २०२५ च्या ‘बॅक डेट’मध्ये दाखवून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा दावा भानवसे यांनी केला आहे. ई-निविदा टाळण्यासाठी कामाचे छोटे छोटे तुकडे करून नियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
निधी हडपण्याचा नवा डाव ?
भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार पत्रकार परिषदेद्वारे उघड झाल्यानंतर वनविभागाने ही कामे थांबवली खरी, परंतु प्राप्त झालेला निधी ‘संयुक्त वन व्यवस्थापनसमिती’च्या खात्यात वर्ग करून तो खर्च झाल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासन निर्णयानुसार असा निधी वर्ग करणे हा शिस्तभंगाचा विषय असून, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सहाय्यक वनसंरक्षक अजित शिंदे आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहितकुमार गांगर्डे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.सामान्य जनतेच्या करातून जमा झालेला निधी अशा प्रकारे लूटला जात असेल, तर वरिष्ठ प्रशासन गप्प का ? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. ६ मे पर्यंत या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर पुण्यात आत्मदहनाचा भडका उडणार असून याची सर्व जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
