करमाळा प्रतिनिधी
केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने गाव हितासाठी व शेतकरी शेतमजुरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी चालत असलेली योजना आता या योजनेचे केंद्र सरकारने व्ही जी राम जी अर्थात विकसित भारत जी राम जी असे नामकरण तर झाले परंतु केंद्राने व राज्य सरकारकडून ग्रामरोजगार सहाय्यक मात्र उपाशीच असल्याचे करमाळा तालुका अध्यक्ष दत्ता हिरडे यांनी बोलताना सांगितले. केंद्रशासन आणि राज्य सरकार या योजनेसाठी ग्रामविकास आणि शेतकरी विकासासाठी अनुक्रमे 60% व 40% निधी देणार आहे परंतु महाराष्ट्र शासनाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी ग्रामरोजगार सहायकांना आठ हजार रुपये मानधन व दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्याचा शासन निर्णय पारित केलेला आहे. त्या शासन निर्णयाची गेल्या 18 महिन्यांपासून अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही म्हणजे गेल्या 18 महिन्यांपासून ग्राम रोजगार सहायकांना मानधन मिळालेले नाही या मानधनापासून ते वंचित आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ग्रामरोजगार सहायकांना तर उपासमारीची वेळ
आणलीच आहे. प्रत्येक गोष्टीचा अंत असतो आता ग्रामरोजगार सेवक किती दिवस उपाशी पोटी शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे कामे करून देणार, अर्थात जनता तुपाशी तर ग्रामरोजगार सेवक उपाशी असे म्हणण्याची वेळ आता आलेली आहे. ग्रामरोजगार सहायकांना दरमहा आठ हजार ते दहा हजार रुपये मानधन देऊन शासनाने त्यांच्या न्याय मागण्या समजून घ्याव्यात, व्यथा समजून घ्याव्यात शिवाय 20 मार्च 2026 रोजी केंद्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार आयुक्त नागपूर यांनी दोन वेळा मजुरांची ऑनलाईन हजेरी घेण्याचे परिपत्रक जाहीर केलेले आहे. हे परिपत्रक ही नेटवर्क नसल्यामुळे ते रद्द करण्यात यावे तसेच ग्रामरोजगार सहायकांना विमा कवच देण्यात यावे. अशा व इतर मागण्यांसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या ग्रामरोजगार सहायकांच्या आंदोलनात करमाळा तालुका ही काम बंद आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे हे निवेदन तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहे. हे निवेदन देते प्रसंगी दत्ता हिरडे, अनिल काळे, सचिन बोराडे, किरण मोरे,मारूती घोगरे, अॅड.हेमंत जाधव,अनिल तेली,अरूण गोळे,कांतीलाल भोसले,अंगद लांडगे आदि ग्रामरोजगार सहाय्यक उपस्थित होते.
