करमाळा प्रतिनिधी
केम येथील जमीन गट नं.३३८/३ मधील जमीन सागर संभाजी वाघमोडे यांनी सारिका महावीर व सारिका सुधीर तळेकर यांना विकल्याप्रकरणी त्यांच्या नावाची प्रलंबित फेरफार नं.१५९९३ नुसार ७/१२ उताऱ्यावर नोंद करण्यास मी हरकत घेतल्या प्रकरणी याची कसलीही सुनावणी न घेता करमाळा मंडलाधिकारी यांनी दि.१६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एकतर्फी, पक्षपातीपणे दबावापोटी अथवा आर्थिक हेतूने माझ्याविरुद्ध निकाल दिला असा आरोप मिना अशोक पोळ(रा. वेळू,ता. श्रीगोंदा जि.अहिल्यानगर) यांनी तहसीलदार करमाळा यांच्याकडे लेखी अर्जाद्वारे केला असून या प्रकरणाची तातडीने चौकशी होवून कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.
पोळ यांना वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या सरस – नीरस वाटपाचा दावा करमाळा न्यायालयात सुरू असताना भाचा सागर वाघमोडे यांनी त्यांची जमीन तळेकर यांना विक्री केली. त्यामुळे याविषयी केम मंडलाधिकारी यांच्यासमोर सुरू असलेली सुनावणी त्यांच्यासमोर होवू नये या पोळ यांच्या मागणीनुसार करमाळा मंडलाधिकारी यांच्याकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले. करमाळा मंडलाधिकारी यांनी या प्रकरणी सुनावणीच्या ठेवलेल्या १० ऑक्टोबर या तारखेची नोटीस पोळ यांना पोस्टाने वेळेवर न मिळाल्याने, १६ ऑक्टोबर ही पुढची तारीख ठेवण्यात आली. आपणाला मंडलाधिकारी यांच्या स्तरावर न्याय मिळणार नाही या शंकेमुळे पोळ यांनी मुलासह १६ ऑक्टोबर रोजी येवून सदरच्या प्रकरणाची सुनावणी तहसीलदार करमाळा यांच्यासमोर व्हावी,या मागणीचा अर्ज तहसील कार्यालयात देवून त्याची प्रत देण्यासाठी त्या मंडलाधिकारी करमाळा यांच्याकडे आल्या असता त्यांनी तो अर्ज वाचून त्याची प्रत घेण्याचे नाकारले आणि याचं वेळी पोळ या निरक्षर असल्याने त्यांचा कुठल्या तरी कागदावर अंगठा घेतला आणि त्याचं दिवशी या प्रकरणाचा निकाल दिला. यातील विशेष म्हणजे या निकालानुसार दुसऱ्याच दिवशी, १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तातडीने सारिका महावीर व सारिका सुधीर तळेकर यांच्या नावाची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर करण्यात आली. वास्तविक पाहता नियमानुसार वादी व प्रतिवादी यांच्या समोर सुनावणी होणे व दोघांपैकी कोणी उपस्थित नसेल तर पुढील तारीख देणे हे आवश्यक असताना मंडलाधिकारी करमाळा यांनी सुनावणी न घेता दिलेला निकाल हा संशयास्पद असल्याची पोळ यांची तक्रार आहे.
………………………..
पोळ या आपल्या मित्राच्या भगिनी असल्याने हे प्रकरण करमाळा मंडलाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर आपण मंडलाधिकारी पांडेकर यांना समक्ष भेटून यातील वस्तुस्थितीची कल्पना दिली होती. तसेच दि.१६ ऑक्टोबर रोजी पोळ यांनी तहसीलदार करमाळा यांना दिलेल्या अर्जाची प्रत घेण्याचे नाकारल्यानंतर पोळ यांचा मुलगा दादा पोळ यांनी मला फोन केला, त्यावेळी मी पांडेकर यांना फोनवर, तुम्हाला अर्ज घेवून त्याची पोहोच देणे हे नियमाने बंधनकारक असल्याचे सांगितले तरीही त्यांनी अर्ज घेतला नाही. यावरून तसेच पोळ यांचा अंगठा घेवून त्यांची उपस्थिती व त्यांच्यासमोर सुनावणी घेतली असे रेकॉर्ड करून पोळ यांनी त्याचं दिवशी दिलेला निकाल हा नक्कीच संशयास्पद आहे आणि विशेष म्हणजे त्याची अंमलजावणी ही दुसरेच दिवशी झाली यावरून प्रशासन इतके गतिमान कधीपासून झाले ? असा प्रश्न पडला आहे : विवेक येवले ज्येष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते