माढा विभाग तत्कालीन प्रांताधिकारी ज्योती कदम व समंधित अधिकारी यांची महसुल विभागीय आयुक्त यांच्या कडे पत्राद्वारे मनसे अध्यक्ष संजय घोलप यांनी चौकशीची मागणी केली
करमाळा प्रतिनिधी
रेशन कार्ड वर नाव वाढवताना सामान्य नागरिकांकडून पुरावे व संबंधित कागदपत्रे वारंवार तपासली जातात व त्यानंतरच रेशन कार्ड वर नाव वाढवले जातात. पण करमाळा तालुक्यात सर्व नियम धाब्यावर बसवत चक्क 23 एकर जमीनच दुसऱ्याच्या नावे लाटल्याची दिसून आले आहे. संजय (बापु) घोलप मनसे तालुकाध्यक्ष मुळ मालकांकडून कुलमुखत्यार यांनी आर्थिक व्यवहारातून सदर नोंदी लागल्याचे तक्रार विभागीय आयुक्त, विभाग पुणे यांच्याकडे केली आहे. यामध्ये त्यांनी तत्कालीन संबंधित महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आपण जेव्हा तहसील परिसर व तहसील मध्ये कोणत्याही कामासाठी जातो. त्यावेळी त्या ठिकाणी विविध कागदपत्रांची तपासणी करूनच आपली कामे केली जातात. कोणता कागद पुढे पाठवायचा आणि कोणता कागद थांबवायचा हे सरकारी बाबूंना माहीतच आहे. एखाद्या कामाला उशीर झाला तर हरकत नाही. पण जमिनी व जागांचे व्यवहार जर परस्पर आर्थिक संबंधातून जर दुसऱ्यांच्या नावे लागू लागले तर हा मोठा गंभीर प्रकार आहे. या प्रकारांमध्ये शासन व विभागीय आयुक्त लक्ष देणार का ? हा आता मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सदरच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारदार यांची आजी ताराबाई यासिन जमादार ह्या सण 1947 पासून संरक्षित कुळ हक्काने जमीन वहीवाटत होत्या. त्यांच्यानंतर सदर जमीन हामिदाबी इस्माईल जमादार व अर्जदार हे कुळ हक्काने वहीवाटत होते. हमीदाबी यांची पती इस्माईल यासीन जमादार यांना दोन पत्नी होत्या. एक हमीदमी व दुसरी अंबीरबी यातील अर्जदार हे हमिदाबी यांची मुले आहेत. तर अंबीरबी यांना एक मुलगा अब्दुल सत्तार इस्माईल जमादार हा जन्माला आला.
सुरुवातीपासून बीड येथे वास्तव्यास असलेल्या अब्दुल हा कधीच मुस्लिम कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे वारस नव्हता. हमीदाबी यांच्या मृत्यू पश्च्यात अर्जदार हेच वारस आहेत. त्यामुळे त्यांना त्याचा अधिकार होता. परंतु अब्दुल सत्तार यांनी अर्जदार यांची आई हीच आपली आई असल्याचे तहसीलदार करमाळा यांच्याकडे दाखवत सदर जमीन आपल्या नावे करून घेतली. पण ज्यावेळी अब्दुल सत्तार हा सावत्र भाऊ असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावेळेस तहसील कार्यालयाने अर्जदारांची बाजू मांडण्याची संधी देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. मूळ अर्जदार हे मालक असताना त्याशिवाय समोरच्या व्यक्तीने आपल्या आईची चुकीची माहिती देऊन वारस म्हणून नोंद केलेली असताना प्रशासन मात्र याकडे डोळे बंद करून बसले होते.
सदरची वस्तुस्थिती असताना देखील तत्कालीन संबंधित प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी आर्थिक लाभा कोटी सर्वोच्च न्यायालयाचे वेळोवेळी पारित केलेले आदेश न मानता अधिकाराचा व स्वतःच्या स्वार्थासाठी गैरवापर करुन जमीन बेकायदेशीर विक्री हस्तांतरण परवानगी दिली आहे. अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून खोटे कागदपत्र व शपथपत्र करून उपविभागीय अधिकारी ज्योती कदम यांच्याकडून जमीन विक्री करण्यास परवानगी मागितली.
याबाबतची कागदपत्राची तपासणी करण्या अगोदरच किंवा दुर्लक्ष करून करमाळा तत्कालीन संमधीत तहसीलदार, मंडळाधिकारी व तलाठी यांनी कोणतीही चौकशी न करता चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी यांच्याकडे पाठवला व कागदपत्रे पुरावा निर्माण केला. यातून महसूल अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून बोगस कागदपत्रे पुरावे तयार करून, कोर्टाचे स्थगिती आदेश असतानाही अर्जदार यांचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर नोंदणीकृत खरेदीखत दाखल करून शेत जमीन पठाण शहाजेब खान, पठाण मुस्तमीर खान यांना हस्तांतरित केले आहे.
तसेच सदर बेकायदेशीर हस्तांतर बाबत दुय्यम निबंधक करमाळा यांनी सदर विषयी तत्कालीन संबंधिताविरुद्ध योग्य ती कारवाई करणे बाबत पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन करमाळा यांच्याकडे पत्रही दिले आहे. तरी या सर्वांवर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अब्दुल गफार इस्माईल जमादार यांच्यासह त्यांचे भाऊ-बहीण यांच्या वतीने कुलमुखत्यार संजय घोलप यांनी केली आहे.