करमाळा प्रतिनिधी
तालुक्यातील वांगी नं. २ येथील श्री अवधूत विद्यालयातील धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, मुख्याध्यापक राजेंद्र बाजीराव वनवे आणि संस्था चालकांच्या संगनमताने शाळेचा पुरता बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, बेकायदेशीर फी वसुली, पालकांना पोलिसांची भीती दाखवणे आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करून केलेली ‘बोगस नोकरभरती’ यांमुळे संपूर्ण वांगी परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी ‘अँटी करप्शन इंटेलिजन्स कमिटी’चे सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश अभिमान भानवसे यांनी थेट महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री आणि शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल करून चौकशीची आणि मुख्याध्यापकाच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. दोषींवर १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास तीव्र उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
ज्येष्ठता डावलून पैशांच्या जोरावर मुख्याध्यापक पद लाटले ?
प्राप्त माहितीनुसार, श्री अवधूत विद्यालय हे जून २००२ मध्ये विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू झाले होते. २००७-२००८ च्या सुमारास शाळा अनुदानावर आली. शाळा विनाअनुदानित असल्यापासून अनेक शिक्षक व कर्मचारी अत्यंत हलाखीत काम करत होते. परंतु, सध्याचे मुख्याध्यापक राजेंद्र बाजीराव वनवे हे २००२ ते २००९ या काळात शालेय कामकाजात कुठेही सक्रिय नसताना, संस्था आणि प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून, पैशांच्या जोरावर स्वतःला ज्येष्ठ दाखवले. २००२ पासून काम करणाऱ्या निष्ठावंत कर्मचाऱ्यांना २००८ पासून वैयक्तिक मान्यता देऊन मुद्दाम कनिष्ठ ठरवण्यात आले आणि वनवे यांनी स्वतः मुख्याध्यापक पद लाटले, असा खळबळजनक आरोप ग्रामस्थांनी व कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर स्वतःच्या पत्नीला ‘क्लार्क’ (लिपिक) म्हणून भरती करून संपूर्ण जुन्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे.
‘अंकुश चव्हाण’ची बोगस शिपाई भरती ; एकाच कर्मचाऱ्याच्या ३-३ मान्यता ?
शाळेच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच विनाअनुदानित काळापासून ‘दादा मल्हारी कांबळे’ हे शिपाई म्हणून आणि ‘शहाजी घाडगे’ हे क्लार्क म्हणून प्रामाणिकपणे कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांना आजतागायत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. याउलट, प्रशासनाची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करून ‘अंकुश सखाराम चव्हाण’ या नवीन व्यक्तीची बोगस शिपाई म्हणून भरती करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकाच कर्मचाऱ्याच्या नावावर ३-३ बोगस मान्यता लाटल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. हा सरळ सरळ शासकीय निधीचा अपहार आणि प्रशासनाची फसवणूक असून या बोगस मान्यता तात्काळ रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कायद्याची पायमल्ली : विद्यार्थ्यांची मानसिक छळवणूक आणि बेकायदेशीर फी !
शाळा पूर्णपणे शासकीय अनुदानित असतानाही, मुख्याध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांकडे विविध कारणांसाठी बेकायदेशीर फीची मागणी केली जात आहे. जी मुले फी भरू शकत नाहीत, त्यांच्यावर मानसिक दबाव आणला जात आहे. हा प्रकार ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९’ (RTE Act)* आणि ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११’ चे उघडपणे उल्लंघन करणारा आहे.
पालक आणि ग्रामस्थांना पोलिसांची धमकी !
शाळेच्या या मनमानी आणि बेधडक कारभाराबद्दल अथवा फीबद्दल जर एखाद्या पालकाने किंवा ग्रामस्थाने प्रश्न विचारला, तर मुख्याध्यापकाकडून थेट ‘पोलिसात तक्रार करू’ किंवा ‘पोलीस कारवाई करू’ अशी धमकी दिली जाते. पालकांशी अत्यंत असभ्य आणि दडपशाहीची वागणूक दिली जात असल्याने गावात भीतीचे वातावरण असून शाळेचे शैक्षणिक वातावरण पूर्णपणे दूषित झाले आहे. मुख्याध्यापकाकडून अनेकदा खोट्या पोलीस केसेस देखील करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
कायद्याच्या चौकटीत ‘गावकुस’चे सवाल आणि मागण्या
MEPS ॲक्ट १९७७ आणि नियमावली १९८१ चा भंग : सेवा ज्येष्ठता डावलून केलेली शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची भरती कायदेशीरदृष्ट्या अवैध का ठरवू नये ?
बोगस भरतीची चौकशी : एकाच कर्मचाऱ्याच्या ३-३ बोगस मान्यता देणाऱ्या शिक्षण विभागातील त्या ‘वरदहस्त’ असलेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार का ?
स्वतंत्र निष्पक्ष चौकशी : चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित मुख्याध्यापकाला प्रशासकीय कामकाजापासून दूर का ठेवले जात नाही ? जेणेकरून ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकणार नाहीत.
वसुली परत करा : विद्यार्थ्यांकडून नियमबाह्य वसूल केलेली फी तात्काळ पालकांना व्याजासह परत मिळावी.
१५ दिवसांत निलंबन करा, अन्यथा उपोषण !
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालय, शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे विभागाचे उपसंचालक, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रारीच्या प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या या भ्रष्ट मुख्याध्यापकावर १५ दिवसांच्या आत निलंबनाची कारवाई झाली नाही, तर आम्ही लोकशाही मार्गाने तीव्र उपोषण करू,” असा इशारा अँटी करप्शन इंटेलिजन्स कमिटीचे उपाध्यक्ष गणेश अभिमान भानवसे यांनी दिला आहे.
आता शिक्षण विभाग या बेबंद कारभारावर काय कारवाई करतो आणि वांगी येथील श्री अवधूत विद्यालयाला या भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त करून विद्यार्थ्यांना न्याय देतो का ? याकडे संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.