करमाळा प्रतिनिधी
अतिरिक्त विभागीय आयुक्त कविता व्दिवेदी यांनी दिलेल्या पत्रामध्ये म्हंटले आहे की,
1. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 14 (1) (ज-3) व 16 अन्वये स्थगितीअर्जावरील निर्णय
जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 14 (1) (ज-3) अन्वये विवाद अर्ज / 135/2021 मध्ये दि. 10/12/2024 रोजी दिलेल्या आदेशाने प्रकरणातील अपिलार्थी यांना ग्रामपंचायत देवळाली, ता. करमाळा, जि. सोलापूर च्या ग्रामपंचायत सदस्यपदी राहण्यास निरर्ह ठरविले आहे. सदरच्या आदेशाने व्यथीत होऊन अपिलार्थी यांनी या न्यायालयात अपिल व जिल्हाधिकारी यांचे आदेशास स्थगिती मिळणेबाबत विनंती अर्ज दाखल केलेला आहे. अपिलार्थी व जाबदेणार यांना नोटीस बजावून स्थगिती अर्जावर दि. 09/01/2025 रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सदर सुनावणीवेळी अपिलार्थी व जाबदेणार क्र. 4 यांचे विधिज्ञ हजर होते. तसेच जाणार क्र. 2 चे प्रतिनिधी व जाबदेणार क्र. 3 स्वत: हजर होते. अपिलार्थी व जाबदेणार क्र. 4 यांच्या विधिज्ञ यांचा स्थगिती अर्जावरील युक्तिवाद ऐकुन प्रकरण स्थगिती अर्जावरील निर्णयासाठी बंद करणेत आले.
2. अपिलार्थी यांनी सादर केलेल्या युक्तिवादाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे :-
2.1 अपिलार्थी यांचे वडील कल्याण उध्दव गायकवाड यांना सन 1983 साली मौजे देवळाली येथील ग्रामपंचायत घर नं.27 या मिळकतीमध्ये शासन मान्य स्वस्त धान्य दुकान चालविण्याचा परवाना मिळालेला होता. त्यानुसार त्यांचे मालकीचे घर नं. 27 मध्ये दुकान चालवित आहेत. अपिलार्थी यांच्या वडीलांच्या निधनानंतर सदरचे दुकान अपिलार्थी यांच्या आईचे नावे करण्यात आले. कोरोनाच्या कालावधीत तीन तीन महिण्यांचा धान्य साठा पुरवठा करणेचा शासनाने आदेश दिला होता. घर क्र.27 मध्ये जागा कमी पडू लागल्याने ग्रामपंचायतीच्या उपलब्ध असलेल्या जागेमध्ये माल ठेवण्यास चालू केले. परंतु त्या जागेतून कधीही माल वाटप केलेला नाही. ग्रामविकास अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालामध्ये तफावत आहे. ग्रामविकास अधिकारी यांनी दि.27/12/2023 रोजी सादर केलेल्या अहवालाचा विचार जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय देताना केलेला नाही.
2.2 जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय देताना अपिलार्थी यांचे कायदेशीर मुद्यावर विचार केलेला नाही. अपिलार्थी यांची प्रथमदर्शनी केस आहे. प्रकरणात न्यायाचा तराजू अपिलार्थी यांच्या बाजूने आहे. अपीलाचा गुणदोषावर निकाल होण्यास बराच अवधी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांचे निर्णयास प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती अपिलार्थी यांनी केलेली आहे.
3. जबदेणार क्र. 4 यांचे विधिज्ञ सादर केलेल्या युक्तिवादाचा सारांश खालील प्रमाणे आहे :-
अपिलार्थी यांनी अपिलामध्ये घर क्र. 27 चा उल्लेख केलेला आहे. परंतू जिल्हाधिकारी यांचे निर्णयामध्ये घर क्र.27 चा उल्लेख नाही. ग्रामपंचायत देवळाली यांनी पांडुरंग विठ्ठल मोरे यांना सरकारी इमारतीमध्ये स्वस्त धान्य दुकान चालवित असलेबाबत दिलेल्या नोटीसच्या अनुषंगाने दिलेल्या उत्तरामध्ये नोटीस मधील नमूद इमारत अनेक वर्षापासून कल्याण गायकवाड यांचे कब्जात असलेचे नमूद आहे. गटविकास अधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये अपिलार्थी यांच्या आईचे नावाने आरोग्य उपकेंद्र, देवळाली व अंगणवाडी, देवळाली या दोन्ही इमारतीच्या मध्ये असलेल्या इमारतीमध्ये स्वस्त धान्य दुकानाचा बोर्ड असलेचे नमूद केलेले आहे. जिल्हाधिकारी यांचेकडे सदरच्या दुकानाचे फोटो दाखल केलेले आहेत. अपिलार्थी यांचे आईचे नावे असलेले स्वस्त धान्य दुकान शासकीय इमारतीत असलेचे सिध्द झालेले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला निर्णय योग्य असुन त्यास स्थगिती देण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे अपिलार्थी यांचा स्थगिती अर्ज नामंजुर करणेत यावा, अशी विनंती केलेली आहे.
4. अपिलार्थी व जाबदेणार क्र. 4 यांचा युक्तिवाद व जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचे निकालपत्राचा एकत्रित विचार करता स्थगिती अर्जावरील माझे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत:-
4.1 जिल्हाधिकारी यांचेकडील निकालपत्राचे अवलोकन केले असता, आशिष कल्याण गायकवाड यांची आई मिरा कल्याण गायकवाड यांचे नावे असलेले स्वस्त धान्य दुकान ग्रामपंचायत देवळाली हद्दीतील मिळकत क्रं. 290 व सि.स. नं. 212 मालकाचे नाव कोंडवाडा आहे त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद बांधकाम, उपविभाग, करमाळा यांचेकडून 11 व्या वित्त आयोगातून अंगणवाडी शाळा करीता खोलीचे बांधकाम केलेले आहे, त्या ठिकाणी कोणतीही परवानगी न घेता अतिक्रमण करुन स्वस्त धान्य दुकान चालू केलेले आहे. त्यामुळे अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 14 पोटकलम 1 (ज- 3) मधील तरतुदींचा भंग केला असल्याचे दिसून येत असल्याचे नमूद केलेचे दिसून येते.
4.2 अपिलार्थी यांनी अपिल अर्जातील मुद्दा क्रमांक ‘ई’ मध्ये अपिलार्थी यांच्या आईचे स्वस्त धान्य दुकान असून घर क्र. 27 अपुरे पडू लागल्याने ग्रामपंचायतीच्या पुर्वपरवानगीने ग्रामपंचायतीच्या उपलब्ध जागेत माल ठेवण्यास सुरूवात केल्याचे नमूद केलेले आहे. तथापि ग्रामपंचायतीची परवनागी घेतलेबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा प्रकरणी अपिलार्थी यांनी दाखल केलेला असल्याचे दिसून येत नाही. स्थगिती अर्जात नमुद केलेला मुद्दा सिध्द करणेसाठी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांचे निर्णयास स्थगिती देणे उचित होणार नाही, असे माझे मत झालेले आहे.
5. वरील सर्व मुद्दांचे अवलोकन करून मी कविता द्विवेदी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1. अपिलार्थी यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेकडील विवाद अर्ज क्र. 135/2021 मध्ये दि. 10/12/2024 रोजी दिलेल्या आदेशास स्थगिती मिळणेबाबत केलेली विनंती अमान्य करणेत येत आहे.
2. प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. 20/02/2025 रोजी नेमणेत येत आहे.
3. सदरच्या आदेशाची प्रत संबंधितांना देण्यात यावी. असे पत्रात म्हटले आहे या पत्राची प्रत सुधीर आवटे यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे यासंदर्भात आशिष गायकवाड यांना फोन लावला असता त्यांनी प्रितिक्रीया दिली नाही