करमाळा प्रतिनिधी
सर्वच प्रकारच्या घरगुती व सार्वजनिक उत्सवामध्ये डीजे, लेझर लाईट या नागरिकांच्या जीव घेण्या प्रकाराबरोबरच ध्वनीवर्धकाचा (लाऊड स्पीकर) बेकायदेशीर वापर करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान करण्याचा प्रकार सर्रास घडत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पोलीस प्रशासनासह सर्व संबंधितांनी कठोर कारवाई करावीव ध्वनी प्रदूषण रोखावे अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंजना कृष्णा विजय सिन्हा यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती तहसीलदार शिल्पा ठोकडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रणजीत माने यांना दिले आहेत. तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार शत्रुघ्न चव्हाण तर पोलीस उपनिरीक्षक गिरीजा म्हस्के यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, कोणत्याही छोट्या मोठ्या उत्सवामध्ये, घरगुती कार्यक्रमात, विवाह सोहळा प्रसंगात सुद्धा लाऊड स्पीकर, लेजर लाईटचा सर्रास वापर फॅशन व प्रतिष्ठेचा बनलेला आहे. यामुळे फक्त प्रदूषणच होत नाही तर मानवाच्या व प्राणीमात्राचे आरोग्यावर ही याचा मोठा परिणाम होत आहे. ध्वनीवर्धकाच्या अति आवाजामुळे हृदय विकाराच्या झटक्याने अनेकांचा जीव गेल्याची उदाहरणे आहेत. करमाळा सह सोलापूर, कोल्हापूर आदी ठिकाणी अशा घटना घडलेल्या आहेत. अनेक शहरांमध्ये तरुणांच्या डोळ्यावर विपरीत परिणाम झालेला आहे.
ध्वनी प्रदूषण नियम २००० मध्ये निवासी क्षेत्र व शांतता क्षेत्राचे अनुक्रमे दिवसा ५५ व रात्री ४५ डिसिबल क्षमतेपेक्षा कमी आवाजात कोणतेही वाद्य वाजवणे नियमानुसार सांगितलेले आहे. याचे उल्लंघन करणे हे कायदेशीर गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत. मात्र सर्वत्र याची पायमल्ली होताना दिसत आहे.
शासनाने काढलेल्या अध्यादेशानुसार ध्वनी प्रदूषणाच्या उल्लघनाबाबत शंभर क्रमांकावर निनावी तक्रार नोंद घ्यावी व त्यावर झालेल्या कारवाईची एका नोंदवहीमध्ये नोंद घ्यावी .तक्रार करण्यासाठी ई-मेलची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. प्रसारमाध्यमांमधून याची प्रसिद्धी द्यावी शहरामध्ये जाहिरात फलक, फ्लेक्स, मंडप तस्सम रचना, मांडव , कमानी आदि संदर्भामध्ये विनापरवानगी रस्त्यावर खड्डे करणे रस्ता अडवणे, विनापरवानगी ध्वनीवर्धकाचा वापर याबाबत जनजागृती करून सर्व संबंधितांना याबाबत कायदेशीर माहिती द्यावी व सक्तीने पालन होईल यासाठी पोलीस व नगरपालिका प्रशासनाने कार्यवाही करावी.
याबाबत टोल फ्री क्रमांक जारी करावा त्याची नोंद करावी, तक्रारदारांची नावे गुप्त ठेवावीत, निनावी तक्रारीची ही दखल घेणे बंधनकारक असल्याने याबाबत शासनाचे निर्देश असल्याने त्याचीही अंमलबजावणी व्हावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सक्तीचे श्रोते करू नये, ज्यांना आवाज ऐकायचा नाही त्यांना तो सक्तीने ऐकायला लावणे हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत शांततेने जीवन जगण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा तो अधिकार असताना कोणताही धर्म किंवा व्यक्ती सर्व प्रार्थनेच्या नावाखाली शांततेच्या अधिकारावर गदा आणू शकत नाही असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
त्यामुळे रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत ध्वनीवर्धक लावू नये, फटाके वाजवले जाऊ नये या वेळेत आणीबाणीची परिस्थिती वगळता कोणीही ढोल किंवा नगारा व तुतारी फुंकू नये कोणतेही वाद्य वाजू नये. ध्वनीवर्धक यंत्रणेचा वापर करू नये, अपवादात्मक परिस्थितीत वगळता निवासी क्षेत्रात वाहनाच्या हॉर्नचा वापर करणाऱ्यालाही परवानगी असू नये, खाजगी मालकाच्या जागेतही ध्वनी यंत्रणेचा वापर होत असताना नियमानुसारच त्याचा वापर व्हावा अशी मागणी या ग्राहकपंचायतीच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.
त्यामुळे कोणताही धार्मिक, सामाजिक लग्न सोहळा मिरवणुकीत ठरवून दिलेल्या आवाजापेक्षा वाद्य, ध्वनीवर्धक वाजवून ध्वनी प्रदूषणाचे उल्लंघन करणाऱ्या वर कारवाई करावी, ध्वनीवर्धक यंत्रणा जप्त करून वाजवणाऱ्यावर व मालकावर गुन्हे दाखल करावेत. निवासी व शांतता क्षेत्रामध्ये ध्वनीची तीव्रता मोजणारे यंत्रणा लावावी. घरगुती व धार्मिक तेच्या आड दहा वाजल्यानंतर ध्वनीवर्धका ला पूर्ण बंदी घालावी याबरोबरच यासंदर्भात तक्रार करणाऱ्यांसाठी एक हेल्पलाइन नंबर सुरू करावा व तक्रार करणाऱ्याची ओळख गुप्त ठेवावी अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन देतेवेळी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सदस्य माधुरी परदेशी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे तालुका उपाध्यक्ष चक्रधर पाटील, तालुका सचिव अजीम खान, कोषाध्यक्ष नीलिमा पुंडे, भीष्माचार्य चांदणे, भीमराव कांबळे, मंजिरी जोशी, निलेश कुलकर्णी, शिवाजी वीर, अशपाक सय्यद, सुलभा पाटील आदी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.