अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण निर्णय हा सहकारी साखर कारखान्याच्या दृष्टीने हिताचा व नव संजीवनी देणारा – चेअरमन दिग्विजय बागल
करमाळा प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांनी प्रलंबित असलेल्या एस. एम. पी. व एफ. आर. पी. पेक्षा अधिक दर दिला होता. त्यावरील आकारण्यात येणाऱ्या प्राप्तीकरातून कारखान्यांना सवलत देण्याचा यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण निर्णय हा सहकारी साखर कारखान्याच्या दृष्टीने हिताचा व नव संजीवनी देणारा असल्याचे प्रतिपादन मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन दिग्विजय बागल यांनी आज येथे केले . याबाबत आपली प्रतिक्रिया सविस्तरपणे देताना श्री बागल म्हणाले की, सहकारी साखर कारखान्यांनी एसएमपी व एफआरपी पेक्षाही ज्यादा दर दिला होता त्या कारखान्यांना प्राप्तिकर आकारणी होणार होती .परंतु शेतकरी सभासदांना उसासाठी जादा दर देणे हे कारखान्यांचं कर्तव्य होतं. आणि त्यावर प्राप्तिकर म्हणजे (इन्कम टॅक्स) आकारणे हे खेदजनक होतं. परंतु चालू वर्षाच्या म्हणजे 2023 -24 च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री
आदरणीय निर्मला सीतारमन यांनी सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्ती करातून सवलत देऊन एक ऐतिहासिक व सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सन 2016 -17 या वर्षापर्यंत भरण्यात आलेल्या प्राप्तीकराचा परतावा कारखान्यांना केला जाईल. या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना 10 हजार कोटी रुपयाहून अधिक फायदा होणार आहे. वास्तविक पाहता सहकारासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1150 कोटींची तरतूद केली आहे मात्र गतवर्षीच्या म्हणजे 2022-23 चे अर्थसंकल्पात हीच तरतूद 1600 कोटी रुपयांची होती. शासनाच्या सहकार से समृद्धी योजनेअंतर्गत अनेक सहकारी संस्थांना वेगवेगळ्या माध्यमातून मदत होणार आहे. सहकार हा महाराष्ट्राचा कणा आहे. सहकार क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाण, बॅरिस्टर धनंजय राव गाडगीळ आदरणीय विठ्ठलराव विखे पाटील ,शंकरराव मोहिते पाटील, शंकराव चव्हाण आदींनी शेतकऱ्यांचे हित हे एकत्र येऊन संस्था चालवल्याने होणार आहे. हा संदेश दिला होता. मात्र दुध असो,
साखर, सूतगिरणी, फळ प्रक्रिया इत्यादी सहकारी उद्योगांना वाव दिला. त्याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नवीन केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर सहकार क्षेत्राला नवीन ऊर्जा व दिशा देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. देशातील शेतकऱ्यांसाठी देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1. 32 लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद वेगवेगळ्या माध्यमातून केली आहे. विशेष म्हणजे युवा शेतकऱ्यांसाठी व जे नवीन ॲग्री स्टार्टअप करू पाहत आहेत त्यांना प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी एग्रीकल्चरल एक्सीलेटर फंड(AAF) या योजनेद्वारे विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच दुग्ध व मत्स्य व्यवसायासाठी चांगल्या योजना व तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. या सर्व बाबी पाहता सहकार व शेतकऱ्यांना अनुकूल व प्रोत्साहनात्मक अर्थसंकल्प जाहीर झाल्याने सर्वत्र समाधान वाटत असल्याची प्रतिक्रिया शेवटी बागल यांनी दिली आहे
